खाली लौटा रिकॉर्ड: भारतीय फुटबॉल का वह खाता जिसे बंद करने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ी

रात के दो बजे थे। स्क्रिप्ट छह साल के AIFF सर्कुलर खंगाल रही थी — रजिस्ट्रेशन विंडो, ट्रांसफर कट-ऑफ की तारीखें, क्लब लाइसेंसिंग के दौर। एक क्वेरी चली और स्क्रीन पर नतीजा आया: ज़ीरो रो। पहला ख़याल यही आया कि स्क्रिप्ट टूट गई है। फिर मैंने वह पेज खोला जिसे स्क्रैपर पढ़ नहीं पाया था — स्कैन किया हुआ, तिरछा, कोई टेक्स्ट लेयर नहीं। गड़बड़ी स्क्रिप्ट में नहीं थी। गड़बड़ी इस बात में थी कि जिस संस्था को सार्वजनिक रजिस्टर रखना चाहिए, उसका रजिस्टर एक फ़ोटोकॉपी की तरह स्कैन होकर PDF में ठेल दिया गया था।

स्प्रेडशीट में 52 मैच टैब थे, और तीसरी रो प्रेस रिलीज़ से मेल नहीं खा रही थी। उस रात मुझे यह समझ आया कि भारतीय फुटबॉल की सबसे बड़ी कहानी किसी क्लब के कर्ज़ की नहीं, बल्कि उस रजिस्टर की है जो कभी ठीक से बना ही नहीं। यह लेख उसी खाली नतीजे के बारे में है — और उन पाँच खातों के बारे में जिन्हें हमने साल-दर-साल खुला छोड़ दिया, यह मानकर कि कोई न कोई इन्हें भर देगा।

काग़ज़ कहाँ रहता है

भारतीय फुटबॉल की कवरेज की सबसे बुनियादी समस्या तकनीकी नहीं, ढाँचागत है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) एक पंजीकृत सोसाइटी है, कंपनी नहीं। इसका मतलब है कि उसके वार्षिक वित्तीय विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के पोर्टल पर कभी नहीं आते। वे महासंघ की आम सभा में मेज़ पर रखे जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ़, इंडियन सुपर लीग की लगभग हर फ्रेंचाइज़ी एक निजी कंपनी है — उनके बैलेंस शीट, सालाना रिटर्न और रिज़ॉल्यूशन MCA पोर्टल से कुछ सौ रुपये में डाउनलोड हो जाते हैं।

यह असमानता पूरी रिपोर्टिंग की दिशा तय करती है। क्लब के नंबर मिल जाते हैं, महासंघ के नहीं। जबकि पैसा — प्रसारण का, प्रायोजन का, सरकारी अनुदान का — ऊपर की तरफ़ जाता है, नीचे की तरफ़ नहीं। नवंबर 2026 से मार्च 2026 के बीच, जब ISL गोवा की तीन ज़मीनों पर बंद दरवाज़ों के पीछे खेला जा रहा था, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की रातें MCA पोर्टल पर बिताईं। एक-एक कंपनी की फाइलिंग खरीदी, जोड़ी, मिलाई। स्टेडियम खाली था, इसलिए मैंने कागज़ात का पीछा किया — जब तक वे शोर करने नहीं लगे।

दूसरी तरफ़ मेरे पास केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के आरटीआई जवाब थे। 2026 में, सोलह साल की उम्र में, मैंने दिवाली छोड़कर फीफा अंडर-17 विश्व कप के बावन में से जितने मैच टीवी पर मिल सके देखे — दिल्ली तक ट्रेन से गया, भारत के तीनों ग्रुप मैचों में मौजूद रहा: अमेरिका से 0-3, कोलंबिया से 1-2 (जीकसन सिंह का 82वें मिनट का हेडर, किसी फीफा टूर्नामेंट में भारत का पहला गोल), घाना से 0-4। हर गोल का बिल्ड-अप ब्रॉडकास्ट फुटेज से देखकर स्प्रेडशीट में दर्ज किया। उसके बाद स्थानीय आयोजन समिति के 'लेगेसी अकादमी' वादों को टूर्नामेंट के सार्वजनिक खातों से मिलाया, और दस रुपये का आरटीआई भेजकर उपयोग प्रमाणपत्र (यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट) माँगे।

जवाब दो पन्नों का आया। ज़्यादातर पंक्तियों के आगे का कॉलम खाली था। उस दिन मैंने प्रेस रिलीज़ को उद्धृत करना बंद कर दिया।

पहला खाता: 2026 का वह वादा जो किसी बजट में नहीं दिखता

फीफा अंडर-17 विश्व कप भारत के लिए एक असाधारण घटना थी — और मैं इसे रोमांटिक मतलब में नहीं कह रहा। यह पहला मौक़ा था जब भारत ने किसी फीफा टूर्नामेंट की मेज़बानी की, और यह पहला मौक़ा भी जब छह शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, टर्फ और अभ्यास सुविधाएँ एक साथ बनाई गईं। दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। यह सार्वजनिक रिकॉर्ड है और इसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं।

कहानी यहीं से मुड़ती है। मेज़बानी के साथ जो 'लेगेसी' घोषित हुई — अकादमियों का नेटवर्क, कोच शिक्षा का कार्यक्रम, स्कूली फुटबॉल का ढाँचा — वह एक योजना के रूप में घोषित हुई, एक बजट पंक्ति के रूप में नहीं। और जब आप सार्वजनिक धन से बनी परिसंपत्ति के बारे में पूछते हैं, तो जवाब तीन दस्तावेज़ों से आना चाहिए: स्वीकृति पत्र, व्यय का बहीखाता, और उपयोग प्रमाणपत्र। तीनों में से जो मिले, वे टुकड़ों में मिले।

मेरा मतलब यह नहीं कि पैसा गायब हो गया। मेरा मतलब यह है कि यह साबित करने का कोई सार्वजनिक तरीक़ा मौजूद नहीं है कि पैसा कहाँ गया। यही भारतीय खेल प्रशासन की मूल बीमारी है — गबन नहीं, लेखा-अनुशासन का अभाव। जहाँ लेखा नहीं, वहाँ जवाबदेही नहीं। और जहाँ जवाबदेही नहीं, वहाँ अगली बार वही वादा नए नाम से दोहराया जाता है।

दूसरा खाता: 2026 से 2026 तक का बंद दरवाज़ा

भारतीय फुटबॉल में उस दशक की सबसे बड़ी संस्थागत घटना कोई मैच नहीं थी। वह यह थी कि एक पूरा दशक ऐसा बीता जिसमें देश की शीर्ष लीग में कोई टीम नीचे नहीं गिरी। इंडियन सुपर लीग को 2026 में एक बंद फ्रेंचाइज़ी प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था; उसका ढाँचा ही ऐसा था कि उसमें प्रवेश निवेश से होता था, प्रदर्शन से नहीं। दूसरी तरफ़ आई-लीग खेली जाती रही, लेकिन उसका चैंपियन ऊपर नहीं जा सकता था।

यह एक खेल-नीति का सवाल है, लेकिन मेरे लिए यह पहले एक लेखांकन का सवाल है। जब आप किसी क्लब को यह बता दें कि वह प्रदर्शन से नहीं, केवल भुगतान से ऊपर आ सकता है और कभी नीचे नहीं जा सकता, तो आपने उसके लिए लागत-नियंत्रण की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी। पतन का डर ही वह दबाव था जो बैलेंस शीट साफ़ रखवाता है।

बदलाव धीरे-धीरे आया। आई-लीग 2026-23 का चैंपियन पंजाब एफसी पहला क्लब बना जिसे इस व्यवस्था के तहत ऊपर आने का रास्ता मिला, और उसने 2026-24 सत्र ISL में खेला। उसके बाद मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने 2026-24 की आई-लीग जीती और 2026-25 में शीर्ष लीग में प्रवेश किया। दो प्रवेश, एक दशक में। गणित साफ़ है: प्रति पाँच वर्ष में एक सीढ़ी।

और यहाँ वह सवाल है जो किसी लाइसेंसिंग दस्तावेज़ में नहीं मिलेगा — इन दोनों क्लबों को प्रवेश के लिए किन बुनियादी ढाँचे की शर्तों पर हस्ताक्षर करने पड़े, और उन शर्तों का सत्यापन किस रजिस्टर में दर्ज है? अगर जवाब 'महासंघ के पास' है, तो वह जवाब जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। यही वह खाली कॉलम है जिसकी तरफ़ कोई नहीं देखता।

तीसरा खाता: 14 अगस्त 2026 पहले से कैलेंडर पर था

अगस्त 2026 में फीफा ने AIFF को निलंबित कर दिया। चौदह अगस्त को। कारण: तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के गठन और चुनावी प्रक्रिया में देरी के बाद यह कदम उठा। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और छब्बीस अगस्त को निलंबन हटा लिया गया — यानी बारह दिन।

उन बारह दिनों में राष्ट्रीय मीडिया ने जो लिखा, वह संकट का वर्णन था। जो नहीं लिखा गया, वह तारीख़ों का क्रम था। निलंबन पहले से कैलेंडर पर था; अनाउंसमेंट सिर्फ जनता के लिए बना वर्ज़न था। फीफा क़ानून का अनुच्छेद 14 सदस्य संघों से अपेक्षा करता है कि वे स्वतंत्र रहें और किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार न करें; अनुच्छेद 19 निलंबन का प्रावधान देता है। जब अदालत ने प्रशासन संभाला, तो तकनीकी रूप से दोनों शर्तें पूरी हो चुकी थीं। सवाल यह नहीं था कि निलंबन होगा या नहीं। सवाल यह था कि चुनाव पहले क्यों दो बार टाला गया।

मैंने उस महीने समिति की कार्यवृत्तियाँ, आपातकालीन समिति के संकल्प और फीफा क़ानून का पाठ जोड़कर दिन-प्रतिदिन की एक समयरेखा बनाई। तीन हज़ार शब्द की वह रिपोर्ट हैदराबाद के एक डिजिटल आउटलेट पर छपी, और उसी सितंबर में मुझे स्टाफ़ रिपोर्टर की नौकरी मिली। सबक़ सरल था: क़ानून और कार्यवृत्ति मेरे पहले इंटरव्यू हैं। कोई भी स्रोत उनसे बड़ा नहीं।

चौथा खाता: खाली स्टेडियम, भरी फाइलिंग

जब दर्शक नहीं होते, तो गेट रसीदें शून्य हो जाती हैं — और ठीक उसी क्षण वित्तीय विवरण सबसे ईमानदार हो जाते हैं। बंद दरवाज़ों के उस सत्र में क्लबों की आय का जो भी हिस्सा टिकट से आता था, वह काग़ज़ पर साफ़ दिख गया। और जब आप प्रायोजन, प्रसारण और 'संबंधित पक्ष' (रिलेटेड पार्टी) लेनदेन की पंक्तियों को उसी बैलेंस शीट में रखकर देखते हैं, तो कुछ चीज़ें साफ़ हो जाती हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं दिखतीं।

मैं यहाँ किसी एक क्लब का नाम लेकर आरोप नहीं लगाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उस दावे के पीछे लगाने के लिए प्राथमिक रजिस्ट्री का दस्तावेज़ नहीं है — और जो दावा दस्तावेज़ से पहले आए, वह मेरी अपनी किताब में गलत पंक्ति है। जो कहा जा सकता है, वह यह है: भारतीय क्लब फुटबॉल की आर्थिक अस्थिरता का बड़ा हिस्सा इस तथ्य से आता है कि क्लब की आय उसके स्वामी की दूसरी कंपनियों से आती है, दर्शकों से नहीं। यह संरचना टिकाऊ नहीं होती, लेकिन यह रिपोर्ट करने में आसान होती है — क्योंकि यह रजिस्ट्री में दर्ज है।

यहीं एक अजीब विरोधाभास है। क्लब के नंबर सार्वजनिक हैं, पर उन्हें कोई नहीं पढ़ता। महासंघ के नंबर सार्वजनिक नहीं हैं, पर सब उनके बारे में लिखते हैं।

पाँचवाँ खाता: ट्रांसफर रिकॉर्ड जो ख़ुद को फिर से लिखता है

रात दो बजे मैंने स्क्रैपर चलाया और ट्रांसफर रिकॉर्ड ख़ुद को फिर से लिखता देखा। किसी खिलाड़ी का पंजीकरण एक तारीख़ से दूसरी तारीख़ पर चला गया, और किसी क्लब की घोषणा रजिस्ट्री से तीन दिन पहले की हो गई।

यहाँ मुझे ख़ुद को रोकना पड़ा। दो तारीख़ों का अंतर अपने आप में एक स्कैंडल नहीं है। भारतीय फुटबॉल में यह अंतर तीन साधारण वजहों से आ सकता है: पुनः-पंजीकरण की खिड़की, दस्तावेज़ में टाइपो, और डेटा-एंट्री में देरी। जिस क्षण मैंने इसे 'धोखाधड़ी' कहा, उसी क्षण मैं वह चीज़ बन गया जिसका मैं ऑडिट करता हूँ। इसलिए नियम साफ़ है — प्राथमिक रजिस्ट्री के दस्तावेज़ से मिलान करो, क्लब को लिखित और समयबद्ध जवाब का अधिकार दो, और तब तक इसे 'विसंगति' कहो, 'जालसाज़ी' नहीं।

लेकिन इसी नियम का दूसरा पहलू भी है। अगर रजिस्ट्री ही सार्वजनिक रूप से खोजने योग्य न हो, तो 'विसंगति' और 'जालसाज़ी' के बीच का फ़र्क़ कोई भी साबित नहीं कर सकता — न पत्रकार, न क्लब, न प्रशंसक। पारदर्शिता का फ़ायदा सिर्फ़ पाठक को नहीं होता; वह उस क्लब की भी रक्षा करती है जिस पर आरोप लगा है।

जो आलोचक छोड़ जाते हैं

इस पूरी बहस में दो ग़लतियाँ बार-बार होती हैं, और मैं दोनों के ख़िलाफ़ लिखता हूँ।

पहली ग़लती यह मान लेना है कि हर खाली फाइल छिपाने की नीयत से खाली है। भारतीय खेल प्रशासन वास्तव में अव्यवस्थित है। एक फैक्स जो कभी नहीं पहुँचा, एक क्लर्क जिसने फाइल आगे नहीं बढ़ाई, एक समिति जिसकी बैठक कोरम के अभाव में नहीं हुई — ये रोज़ की घटनाएँ हैं, षड्यंत्र नहीं। जो दस्तावेज़ सामने रखकर यह नहीं बताता कि नीयत क्या थी, उस पर नीयत का आरोप लगाना पत्रकारिता नहीं, अनुमान है। मेरा तरीक़ा यह है: समय-सीमा दिखाओ, चूक दिखाओ, और फ़ैसला पाठक पर छोड़ो।

दूसरी ग़लती उलटी दिशा से आती है — 'सिर्फ़ मैदान की बात करो' वाले स्कूल की। उनका तर्क यह है कि लाइसेंसिंग फाइल और बैलेंस शीट दर्शक के लिए नहीं हैं। मेरा जवाब यह है कि जब कोई क्लब दिसंबर में वेतन नहीं दे पाता और जनवरी में उसी खिलाड़ी से तीन मैचों में रन बनवाना चाहता है, तो वह मैदान का मसला है। जब किसी अकादमी का अनुदान दो साल लटका रहता है और अगली पीढ़ी के चार खिलाड़ी दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो वह भी मैदान का ही मसला है, बस देरी से दिखता है।

तीसरी बात, जो मैं अपने तरीक़े के ख़िलाफ़ लिखता हूँ। समयरेखा और बहीखाता लोगों को कॉलम बना देते हैं। सुनील छेत्री के 94 अंतरराष्ट्रीय गोल मेरे स्प्रेडशीट में एक पंक्ति हैं, और साल्ट लेक में उनका आख़िरी अंतरराष्ट्रीय मैच एक डेटा-पॉइंट है। लेकिन उस शाम स्टेडियम में जो आवाज़ थी, वह किसी फाइलिंग में दर्ज नहीं है और कभी नहीं होगी। जिस पल मैं उसे भी नंबर समझने लगूँ, उस पल मैंने खेल को समझना बंद कर दिया। बंद दरवाज़ों के उस गोवा सत्र में असली सन्नाटा भी एक तथ्य था — और वह तथ्य किसी बैलेंस शीट में नहीं आया।

आगे क्या

मैं यह लेख इस नतीजे के साथ ख़त्म नहीं करूँगा कि 'व्यवस्था ख़राब है।' वह वाक्य सच है और बेकार है।

तीन ठोस माँगें हैं, और तीनों मौजूदा क़ानून के दायरे में संभव हैं। पहली — 2026 मेज़बानी से जुड़े सभी सार्वजनिक व्यय के उपयोग प्रमाणपत्र एक खोजने-योग्य पोर्टल पर प्रकाशित हों, फाइल नंबर के साथ, स्कैन की हुई तस्वीर के रूप में नहीं। दूसरी — क्लब लाइसेंसिंग का एक सार्वजनिक रजिस्टर, जिसमें हर क्लब की शर्तें, उनका सत्यापन तिथि और अस्वीकृति के कारण दर्ज हों; एएफसी के नियम इसकी इजाज़त देते हैं। तीसरी — महासंघ के ऑडिट किए गए वार्षिक खाते, जो सोसाइटी होने के कारण MCA पर नहीं आते, उन्हें स्वेच्छा से अपनी वेबसाइट पर उसी प्रारूप में डाला जाए जिसमें कंपनियाँ डालती हैं।

कोई भी इनमें से किसी के लिए क़ानून बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक निर्णय चाहिए — और वह निर्णय उस कमरे में लिया जाएगा जहाँ कोई पत्रकार नहीं बैठता।

अगली बार जब कोई क्लब कहे कि उसका हिसाब साफ़ है, तो सवाल यह नहीं होगा कि आप किस पर भरोसा करते हैं। सवाल यह होगा कि आपने कौन सा दस्तावेज़ देखा, और उस पर किसकी मुहर है।

जब तक वह मुहर नहीं दिखती, खाता खुला रहेगा।