गायब पन्ना: क्रिकेट का वह रिकॉर्ड जो लिखा ही नहीं जाता

गायब पन्ना: क्रिकेट का वह रिकॉर्ड जो लिखा ही नहीं जाता

फरवरी 2026 का आखिरी सप्ताह। अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मेरे फ्लैट से आधे घंटे की दूरी पर है, और उस बुधवार को शहर की हवा में जो शोर था, वह टेलीविज़न की कमेंट्री से दो सेकंड पहले पहुँच रहा था। तीसरा भारत-इंग्लैंड टेस्ट दो दिन में खत्म हुआ। दूसरे दिन सत्रह विकेट गिरे। भारत दस विकेट से जीता। मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने पिच को "औसत" रेट किया — एक ऐसा शब्द जिसके साथ न कोई दंड अंक आया, न कोई सार्वजनिक मेथडोलॉजी, न कोई अपील का रास्ता।

मेरे फोल्डर में उस रेटिंग की शीट है। उसमें तारीख है, मैच का कोड है, रेटिंग का खाना है, और हस्ताक्षर की जगह है। बाकी हर खाना खाली है। जिस दिन मैंने वह शीट पहली बार शुरू से आखिर तक पढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि मैं क्रिकेट की खबर नहीं, क्रिकेट के दस्तावेज़ की खबर लिख रहा हूँ। डोज़ियर में एक पन्ना गायब था। वही पन्ना कहानी था।

यह लेख उस गायब पन्ने के बारे में है। क्रिकेट में ऐसे रिकॉर्ड की कोई कमी नहीं जिनका ढाँचा पूरा है और सामग्री शून्य है — शीर्षक मौजूद, तिथि मौजूद, हस्ताक्षर की जगह मौजूद, और निर्णय के पीछे का तर्क कहीं नहीं। पिच रेटिंग से लेकर मैच रेफरी की रिपोर्ट तक, नीलामी के नियम से लेकर रणजी ट्रॉफी के स्कोरशीट तक, भारतीय क्रिकेट एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है जो दिखने में पूरी है और पढ़ने में अधूरी।

कौन लिखता है, कौन हस्ताक्षर करता है, कौन बैठता है

सवाल यह नहीं है कि श्रीनाथ ने "औसत" क्यों कहा। सवाल यह है कि उस शब्द को एक दस्तावेज़ बनाने की प्रक्रिया क्या है। क्रिकेट में अनुशासन का पूरा तंत्र तीन स्तंभों पर टिका है — मैच रेफरी, आईसीसी आचार संहिता, और आयोजक बोर्ड। मैच के दौरान मैदान पर अंपायर तय करते हैं कि गेंद कहाँ पड़ी। उसके बाद जो होता है, वह दस्तावेज़ों में होता है: चार्जशीट, सुनवाई, और फैसला।

यही वह जगह है जहाँ समस्या शुरू होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सूचना का अधिकार कानून का दरवाज़ा बंद है। बोर्ड के पास जो कागज़ जाते हैं, वे कागज़ बोर्ड के पास ही रह जाते हैं। न्यायिक आयोगों की रिपोर्ट्स, शीर्ष अदालत की समितियों की सिफ़ारिशें, आम सभा की कार्यवाही — इनमें से जो बाहर आता है, वह या तो लीक होता है या जनसंपर्क अभियान बनकर आता है।

इसी वजह से मैं हर लीक हुए ईमेल, हर एजीएम मिनट, हर सेलेक्शन कमेटी के प्रेस नोट को एक दुर्लभ कलाकृति की तरह पढ़ता हूँ। और उसके आसपास जो चुप्पी है, उसे मैं दुर्घटना नहीं, डिज़ाइन मानता हूँ। एक बोर्ड जो अपने हर फैसले का पूरा ट्रेल छापता नहीं, वह जवाबदेही नहीं छोड़ता — पहुँच छोड़ता है। पहुँच किसे मिलती है, और किसे नहीं, यह सवाल किसी भी फैसले की तर्कसंगतता से बड़ा है।

बोर्ड के तीन तल हैं। सबसे ऊपर आईपीएल है, जहाँ दस्तावेज़ीकरण हैरान करने वाला घना है — स्क्वाड लिस्ट, ट्रेड विंडो, ब्रॉडकास्ट अनुबंध, नीलामी के नियमों का अद्यतन संस्करण, हर रिटेंशन पर लिखित स्पष्टीकरण। बीच में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, जहाँ आचार संहिता की सुनवाई बेहद नियमबद्ध है लेकिन उनका प्रकाशन ठप है। और सबसे नीचे रणजी ट्रॉफी और घरेलू ढाँचा है, जहाँ स्कोरशीट के बाहर लगभग कुछ भी लिखित रूप में मौजूद नहीं होता।

जहाँ पेपर-ट्रेल सबसे मोटा है, वहाँ सबसे ज़्यादा शोर है

आईपीएल एक ऐसी लीग है जो हर साल अपने नियमों को प्रकाशित करती है, प्रायोजन मूल्यों की हलचल मीडिया में बहती है, और प्रसारण अधिकार के कंट्रैक्ट को फोरेंसिक गंभीरता से पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप इन प्रकाशित नियमों को ध्यान से पढ़ें, तो पाएंगे कि वे श्रम नीति हैं जिन्होंने मनोरंजन का वेश धारण किया हुआ है। पर्स कैप, रिटेंशन की सीमा, राइट टू मैच क्लॉज़, इम्पैक्ट प्लेयर नियम — इनका मूल तनाव खेल का नहीं है। मूल तनाव यह है कि एक monopsony नियोक्ता और एक ऐसे कर्मचारी वर्ग के बीच शर्तें तय हो रही हैं जिसके पास यूनियन नहीं है।

क्रिकेट का कर्मचारी वर्ग असंगठित है। यह उस उद्योग के लिए एक असाधारण बात है जिसका टर्नओवर हज़ारों करोड़ में है। अगर कल रिटेंशन की सीमा घट जाए, तो जोखिम का बड़ा हिस्सा उस खिलाड़ी पर आता है जिसने पिछला कंट्रैक्ट उस भरोसे पर साइन किया था कि अगले साल भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव होगा। नीलामी की मेज़ पर उस खिलाड़ी के लिए कोई अपील का रास्ता मौजूद नहीं है। नियम बदला गया, बस।

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई के बाद मैंने जो पहला लंबा कागज़ पढ़ा था, वह एक रिटेंशन नियम का तकनीकी एनेक्सचर था। उसमें यह लिखा नहीं था कि यह नियम किस खिलाड़ी के करियर पर कितना असर डालेगा। एनेक्सचर की भाषा बेहद साफ़ थी, और उसकी नैतिक चुप्पी और भी साफ़। नियम की भाषा जितनी साफ़ होती है, उतनी ही साफ़ वह बताती है कि वह किसके बारे में बात नहीं कर रही।

केप टाउन का डोज़ियर: न्याय के दो पैमाने और एक चार्जशीट

यह मेरे करियर का पहला पूरा डोज़ियर है, और मुझे यह फिर से पढ़ने से घबराहट नहीं होती। मार्च 2026, न्यूलैंड्स, तीसरा दिन। कैमरन बैनक्रॉफ्ट की जेब से सैंडपेपर निकलने के बाद जो हुआ, वह टीवी पर दो घंटे का हंगामा था। लेकिन मेरे होस्टल के कमरे में मैं उस दिन आईसीसी आचार संहिता डाउनलोड कर रहा था, और उस दस्तावेज़ में मुझे वह चीज़ मिली जिसने मेरी पूरी रिपोर्टिंग की दिशा बदल दी।

अनुच्छेद 2.2.1। स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर को आईसीसी से एक-एक टेस्ट का प्रतिबंध मिला। बैनक्रॉफ्ट को तीन डिमेरिट पॉइंट और नौ महीने का प्रतिबंध। उसी मामले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ और वॉर्नर दोनों को बारह महीने का प्रतिबंध दिया। यानी एक ही घटना, एक ही दिन, और न्याय के दो अलग पैमाने। मैंने उस पर कॉलेज मैगज़ीन के लिए दो हज़ार आठ सौ शब्द लिखे और उनमें यह दिखाने की कोशिश की कि आचार संहिता का दायरा संकीर्ण है — वह घटना को देखती है, व्यवस्था को नहीं।

उस दस्तावेज़ ने मुझे एक आदत दी जिसने मेरी रफ़्तार कम कर दी और मेरी प्रामाणिकता बढ़ा दी। तब से मैं कोई भी विवाद लिखने से पहले उसका क्लॉज़ खुद पढ़ता हूँ। उस साल मेरी तीन कमीशन काम बंद हो गए क्योंकि मैं धीमा था। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट का एक ही छात्र ऐसा था जो अनुच्छेद 41.3 और कानून 18.3 ज़बानी सुना सकता था, और उसी वजह से एक रिटायर्ड खेल संपादक को मेरा नाम याद रहा।

आज जब मैं उस चार्जशीट को फिर से खोलता हूँ, तो एक चीज़ सबसे ज़्यादा असहज लगती है। दस्तावेज़ में यह लिखा था कि क्या हुआ था। यह कहीं नहीं लिखा था कि किसने जाना चाहिए था — कोच, टीम प्रबंधन, या वह व्यवस्था जिसने तीन वरिष्ठ खिलाड़ियों को यह भरोसा दिया कि वे उस कमरे में नियम से ऊपर हैं। आचार संहिता व्यक्ति को दंडित करती है; कमरे को माफ़ कर देती है।

दुबई का शॉर्ट रन: जहाँ रिव्यू का रास्ता खत्म हो जाता है

अक्टूबर 2026। स्टेडियम खाली थे, आईपीएल यूएई में निर्वासित था, और किंग्स इलेवन पंजाब दिल्ली कैपिटल्स के सामने पड़ाव डाले हुए था। मयंक अग्रवाल की दूसरी रन पर स्क्वायर लेग अंपायर ने शॉर्ट रन बताया। पंजाब की पारी बराबर पर खत्म हुई। सुपर ओवर हारा। टेबल एक अंक से हिल गया।

मैंने रीप्ले सैंतालीस बार देखा। छह कोण, तीन अलग फ़्रेम-रेट, और एक फ़ोन पर शूट किया गया अंश। जवाब हर बार वही निकला: अंपायर के दृष्टिकोण से वह शॉर्ट रन था, लेकिन जिस फ़्रेम पर स्क्रीन फ्रीज़ होती है, वह कहीं भी बैट और क्रीज़ के बीच का निर्णायक क्षण नहीं है। मैंने रीप्ले 47 बार देखा। फाउल असली था; प्रतिक्रिया फुटेज से मेल नहीं खाती।

उस रात मैंने अपना पाक्षिक न्यूज़लेटर शुरू किया। चौथा अंक कानून 18.3 पर चार हज़ार शब्द का एक पूरा विश्लेषण था, और उसका केंद्रीय तर्क यही था: ऑन-फील्ड निर्णय का एक बड़ा हिस्सा सभी रिव्यू प्रोटोकॉल के बाहर बैठता है, क्योंकि रिव्यू का सवाल निर्णय की सच्चाई से नहीं, उसकी सुधारने की अनुमति से है। डीआरएस किसी भी गलती को सुधार नहीं सकता — वह सिर्फ़ उन गलतियों को सुधार सकता है जिन्हें नियम उसके दायरे में रखता है। शॉर्ट रन उस दायरे से बाहर है, हमेशा से रहा है।

छह हफ्तों में सब्सक्राइबर चार सौ से तीन हज़ार एक सौ हो गए। उनमें अंपायर थे, कोच थे, और दो खेल वकील थे। उस क्षण मैंने जो सीखा, वह रणनीति के बारे में नहीं था। नियम की विफलताएँ रणनीति की बातों से ज़्यादा दूर तक जाती हैं, क्योंकि नियम का दर्शक वह भी है जो मैच नहीं देख रहा। रेफरी का निर्णय उस आदमी को भी प्रभावित करता है जो स्कोरबोर्ड देख रहा है और यह मान रहा है कि खेल ईमानदार है।

उसी न्यूज़लेटर के दूसरे साल में मैंने "कौन तय किया, किस क्लॉज़ के तहत" नाम का एक स्थायी स्तंभ बना लिया। यह मेरी सबसे कम पढ़ी जाने वाली सामग्री है और मेरी सबसे ज़रूरी। एक बात मैंने वहाँ सीखी जो आज तक मेरे हर फैसले पर लागू होती है: देर से छापो, जल्दी सुधारो। इस आदत ने मुझे रफ़्तार से वंचित किया और दो रणजी अंपायरों का भरोसा दिलाया, जो आज अपनी मैच रिपोर्ट मुझे बिना नाम गुप्त रखने की शर्त पूछे भेज देते हैं। भरोसा तेज़ी से नहीं बनता; भरोसा उन दिनों में बनता है जब आप कुछ न छापने का फैसला करते हैं।

"औसत" का असली मतलब

अब वापस उस खाली शीट पर। पिच और आउटफील्ड की रेटिंग प्रणाली क्रिकेट की सबसे कम जाँची गई प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें श्रेणियाँ हैं — बहुत अच्छा, अच्छा, औसत, नीचे का औसत, खराब। इन श्रेणियों के साथ दंड अंक जुड़े हैं। लेकिन उस पैमाने का कोई प्रकाशित मेथडोलॉजी नहीं है, कोई प्रकाशित रूब्रिक नहीं है, और कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ किसी रेटिंग को अपील के ज़रिए चुनौती दी गई हो और नतीजा बदला हो।

मैंने दो रणजी अंपायरों से यह पूछा कि जब वे मैच रिपोर्ट भरते हैं तो किस मानक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ने अलग-अलग जवाब दिए, और दोनों ईमानदार थे। एक ने कहा कि वे गेंद के बाउंस की एकरूपता देखते हैं। दूसरे ने कहा कि वे देखते हैं कि क्या बल्लेबाज़ गेंद को पढ़ पा रहा है। दोनों मानक वैध हैं। दोनों एक ही श्रेणी में समा सकते हैं। यही समस्या है। जहाँ दो अलग-अलग मानक एक ही शब्द में बैठ जाएँ, वहाँ वह शब्द आँकड़ा नहीं, राय है — और राय पर दंड अंक नहीं लगाए जाने चाहिए।

अहमदाबाद वाले मामले में दिलचस्प बात यह थी कि "औसत" श्रेणी का न कोई दंड अंक था और न कोई सार्वजनिक बचाव। यानी खेल के लिए भारी पड़ने वाला फैसला व्यवस्था के लिए तटस्थ रहा। यह संयोग नहीं है। रेटिंग प्रणाली इस तरह बनी है कि उसका सबसे आम नतीजा तटस्थता हो। और तटस्थता वह जगह है जहाँ जवाबदेही की ज़रूरत खत्म मान ली जाती है।

मुझे उस रात की एक और बात याद है। मैच दो दिन में खत्म हुआ था, और अगली सुबह शहर के अखबारों में पिच पर बहस थी, आँकड़ों पर नहीं। सत्रह विकेट एक दिन में एक ऐसा आँकड़ा है जिसे पिच की गुणवत्ता से जोड़े बिना समझाया नहीं जा सकता। लेकिन उस तर्क को लिखित रूप देने का कोई तंत्र नहीं था। इसलिए बहस भावना पर चली और दस्तावेज़ पर नहीं।

खाई जो चौड़ी होती जाती है

रणजी ट्रॉफी के स्कोरशीट और आईपीएल की स्क्वाड लिस्ट के बीच का फ़ासला सिर्फ़ डिजिटल नहीं है। आईपीएल में हर अनुबंध की तारीख, हर ट्रेड की वैल्यू, और हर रिटेंशन का कारण लिखित रूप में मौजूद रहता है। रणजी में एक खिलाड़ी चोट के कारण बाहर होता है और उसकी जगह लेने वाले का चयन कैसे हुआ, यह किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं होता। मैंने तीन सीज़न तक कोशिश की कि किसी घरेलू टीम की चयन प्रक्रिया का कोई लिखित रिकॉर्ड ढूँढूँ, जिससे पता चले कि किस खिलाड़ी को किस आधार पर छोड़ा गया। मुझे कुछ नहीं मिला।

यह कवरेज की विफलता है और शासन की विफलता भी, एक ही समय में। जो रिकॉर्ड नहीं बनता, वह खबर नहीं बनता। जो खबर नहीं बनता, उस पर सवाल नहीं उठता। और जिस पर सवाल नहीं उठता, वह प्रथा बन जाता है। इसीलिए घरेलू क्रिकेट में एक खिलाड़ी के करियर का सबसे बड़ा फैसला — चयन या बहिष्कार — देश के सबसे कम प्रलेखित प्रक्रिया से गुज़रता है।

महिला क्रिकेट इसी तर्क का सबसे साफ़ उदाहरण है। जब महिला प्रीमियर लीग के प्रसारण और शेड्यूलिंग की बात आती है, तो जो कागज़ बाहर आते हैं वे भावुक बयान होते हैं, संख्यात्मक प्रतिबद्धताएँ नहीं। एक प्रसारक किस दिन को कितने घंटे देगा, किस समय-स्लॉट में मैच डालेगा, और उस स्लॉट की तुलना पुरुषों के स्लॉट से कैसे की जाएगी — इन सवालों के जवाब अनुबंधों में होते हैं, और वे अनुबंध सार्वजनिक नहीं होते। नतीजा यह होता है कि प्रतिबद्धता का दावा किया जा सकता है और उस दावे को जाँचा नहीं जा सकता।

कभी-कभी खाई इतनी साफ़ दिखती है कि परेशानी होती है। पिछले सीज़न मैंने एक घरेलू मैदान के क्यूरेटर से बात की। उसने बताया कि पिच की तैयारी का पूरा रिकॉर्ड उसकी डायरी में है — कितने दिन पानी दिया गया, कब रोलर चला, कितनी घास छोड़ी गई। उस डायरी की कोई कॉपी किसी को नहीं जाती। जब अगली बार उस पिच पर दो दिन में मैच खत्म होगा और रेटिंग "औसत" आएगी, तो जवाब देने वाला वह क्यूरेटर होगा जिसके पास अपनी सफ़ाई का कोई लिखित सबूत ही नहीं है। व्यवस्था का सबसे कमज़ोर हिस्सा वह है जिसके पास रिकॉर्ड रखने का साधन नहीं है — और उसी हिस्से पर सबसे ज़्यादा जवाबदेही डाली जाती है।

भावना बनाम नियम: तीन तरह की खाई

अब वह हिस्सा, जहाँ मुझे अपनी ही सबसे पसंदीदा आदत से लड़ना पड़ता है। जब भी कोई पन्ना गायब होता है, मेरा पहला झुकाव यह मानने का होता है कि उसे छिपाया गया है। यह झुकाव कई बार सही निकलता है, और इसीलिए यह खतरनाक है। क्योंकि जब आदत बन जाती है, तो हर खाई साज़िश दिखने लगती है।

इसलिए मैं अब हर खाई को छापने से पहले तीन श्रेणियों में रखता हूँ। पहली: रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। किसी ने उसे बनाया ही नहीं, क्योंकि बनाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। घरेलू चयन की कार्यवाही इसी श्रेणी में आती है। दूसरी: रिकॉर्ड मौजूद है और रोका गया है। यह श्रेणी कम आती है, लेकिन जब आती है तो सबसे भारी होती है। तीसरी: रिकॉर्ड मौजूद है और उबाऊ है। इसमें कुछ नहीं छिपा है; प्रक्रिया बस बुरी तरह लिखी गई है या कोई इसे पढ़ना नहीं चाहता।

तीसरी श्रेणी सबसे बड़ी है, और मीडिया उस पर सबसे कम समय देता है। यह मेरी असुविधा है: पहली श्रेणी की खबर दुखद है, दूसरी की खबर चौंकाने वाली है, तीसरी की खबर किसी को नहीं चाहिए। लेकिन तीसरी श्रेणी के बारे में लिखने से ही पहली और दूसरी की विश्वसनीयता बनी रहती है। अगर मैं हर खाली खाने को षड्यंत्र कहूँ, तो असली षड्यंत्र मायने खो देगा। नियम-पुस्तिका यह तय करती है कि किसे नज़रअंदाज़ करना है; और रिपोर्टर का काम यह तय करना है कि वह नज़रअंदाज़ करना सही था या नहीं।

यहीं वह बात आती है जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी सीमा मानता हूँ। मैं एक फ़्रेम को चालीस बार देख सकता हूँ, और चालीसवीं बार मुझे वही दिखेगा जो पहली बार दिखा था। दोहराव जाँच नहीं है; दोहराव केवल अपने आप को आश्वस्त करना है। अब मैं हर मामले में यह लिखकर बंद करता हूँ कि रीप्ले क्या नहीं दिखा सकता — वह कोण जो कैमरे में नहीं आया, वह माइक जो बंद था, वह बैठक जिसका कोई मिनट नहीं रखा गया।

जो दस्तावेज़ दिखने में पूरा है और अंदर से खाली है

इस लेख की शुरुआत एक ऐसी फ़ाइल से हुई थी जिसमें हर शीर्षक मौजूद था और हर खाना खाली। मुझे यह मानने में कोई झिझक नहीं कि क्रिकेट में ऐसी प्रणालियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, और वे अनुशासन की तुलना में कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। एक ज़ाहिर गलती पकड़ी जाती है। एक संरचनात्मक रूप से पूरी दिखने वाली खोखली रिपोर्ट पकड़ी नहीं जाती, क्योंकि उसे पढ़ने वाला यह मान लेता है कि जिसने इतना ढाँचा बनाया है, उसने अंदर का काम भी किया होगा।

यही कारण है कि मैं आज हर प्रशासनिक दस्तावेज़ पर एक आधारभूत सवाल लगाता हूँ: इस फ़ाइल का कौन मालिक है, इसे किस तारीख को अंतिम रूप दिया गया, इस पर किसने हस्ताक्षर किए, और अगर यह गलत निकली तो इसे कौन सुधारेगा। चारों सवालों का जवाब न मिले तो दस्तावेज़ भले छपा हो, वह रिकॉर्ड नहीं है।

इसी तर्क का सबसे ताज़ा उदाहरण नीलामी के नियम हैं। जब भी बोर्ड किसी नियम में बदलाव करता है — पर्स कैप बढ़ाना, रिटेंशन घटाना, इम्पैक्ट प्लेयर को टालना — तो जो कागज़ बाहर आता है, उसमें बदलाव की भाषा होती है, बदलाव का कारण नहीं। किस खिलाड़ी वर्ग पर इसका असर पड़ेगा, किस फ्रैंचाइज़ी को लाभ होगा, और उस लाभ की गणना किस मॉडल से हुई, यह किसी संलग्नक में नहीं होता। नतीजा यह है कि नियम बदलता है और उसका बोझ सबसे कम बोलने वाले पक्ष पर गिरता है।

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मामला इससे भी साफ़ है। एक खिलाड़ी विदेशी लीग में खेलना चाहता है और बोर्ड को एनओसी देनी है। किस आधार पर दी जाती है, किस आधार पर रोकी जाती है, और रोकने की स्थिति में खिलाड़ी कहाँ अपील करेगा — इन तीनों का लिखित उत्तर कहीं एक जगह उपलब्ध नहीं है। जहाँ नियम लिखित नहीं होता, वहाँ बातचीत होती है। और बातचीत में सत्ता का पक्ष तय करता है कि शर्तें क्या होंगी।

आगे क्या: अनुशासन का अगला मोर्चा दस्तावेज़ की ईमानदारी होगी

अगले पाँच सालों में क्रिकेट का सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव मैदान पर नहीं होगा। वह यह होगा कि दर्शक और पत्रकार यह पूछने लगेंगे कि रिपोर्ट किसने लिखी, किस आधार पर, और उसमें से क्या हटाया गया। पिच रेटिंग, मैच रेफरी की रिपोर्ट, चयन समिति की कार्यवाही, और नीलामी के नियम — इन चारों को प्रकाशित करने की माँग आज हास्यास्पद लगती है। तीस साल पहले प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की पारदर्शिता भी हास्यास्पद लगती थी।

यह माँग नैतिकता से नहीं आएगी। यह बाज़ार से आएगी। जब प्रसारण अधिकार की कीमत इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी हर पंक्ति की जाँच अदालतों में हो, तो उसी बाज़ार के भीतर यह जिज्ञासा पैदा होती है कि उस खेल के अनुशासन का हिसाब किस भाषा में रखा जाता है। जिस उद्योग का सबसे महँग पन्ना अनुबंध है, वह अपने सबसे सस्ते पन्ने को हमेशा नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

मेरे फोल्डर में आज इकतालीस ऐसी शीटें हैं जिनमें हर शीर्षक मौजूद है और हर खाना खाली है। मैंने उन्हें इसीलिए रखा है। वे मुझे यह याद दिलाती हैं कि क्रिकेट की सबसे बड़ी कहानी कभी किसी शतक में नहीं छिपी थी। वह उस कमरे में थी जहाँ फैसला लिखा गया, और उस पन्ने पर जो उसके बाद भी खाली रहा।

अगली बार जब कोई पिच "औसत" रेट होगी, तो मैं यह नहीं पूछूँगा कि रेटिंग सही थी या गलत। मैं यह पूछूँगा कि उस शब्द को लिखने वाले हाथ के पीछे कितने दस्तावेज़ थे। अगर जवाब एक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अनुशासन न्याय से नहीं, अनुमान से चल रहा है। — रूट: रेफरी